दलाली का सच: सरकारी रेट कोई नहीं, लिखित समझ ही नियम

क़ानून क्या तय करता है, क्या नहीं?

क़ानून सौदे की चीज़ें तय करता है — ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड। बिचौलिए का मेहनताना शुद्ध अनुबंध है: जितना, जिस बात पर, जिस पड़ाव पर लिखा जाए। इसीलिए एक पन्ने का लिखित मैंडेट — कौन, किसकी तरफ़ से, किस काम पर, कितनी फ़ीस, किस घटना पर — वे दो सबसे आम झगड़े पहले ही ख़त्म कर देता है: “दोनों तरफ़ से कमीशन” और “ज़मीन पहले मैंने दिखाई थी”।

सेहतमंद समझ कैसी दिखती है?

चार आदतें: मैंडेट पहली मुलाक़ात से पहले लिखा जाए; फ़ीस रजिस्ट्री (deed) पर बने, बयाने पर नहीं — बयाने पर पैसा पाने वाला सौदे शुरू कराने का इनाम पा रहा है, पूरा कराने का नहीं; जाँच बिचौलिए से स्वतंत्र चले — जिसका फ़ायदा सौदा होने में है, वह “सब ठीक है” का सर्टिफ़िकेट नहीं दे सकता; और हर रुपया बैंक से, रसीद के बदले।

भूमिका खोलने वाले चार सवाल कौन-से हैं?

1. इस सौदे में आपको कौन दे रहा है — एक पक्ष या दोनों?
2. फ़ीस कितनी, किस घटना पर, लिखित में?
3. इस ज़मीन में आपका कोई हिस्सा/बयाना/रिश्ता तो नहीं?
4. आपने ख़ुद क्या जाँचा है — और क्या सिर्फ़ विक्रेता से सुनकर दोहरा रहे हैं?

हमारा अपना तरीक़ा क्या है?

यह प्रैक्टिस सलाह और जाँच की फ़ीस लिखित में पहले बताती है, अघोषित मार्जिन कभी नहीं रखती, और नूँह जैसे पड़ोसी ज़िले में लेन-देन का काम घोषित साझेदारों के साथ, शर्तें लिखकर करती है। जो कारोबार अपने किनारे बता देता है, उसकी बाक़ी बातें भी भरोसे लायक़ रहती हैं।