जेवर (यूपी हिस्सा)

दो अलग चीज़ें, जिन्हें बाज़ार लगातार एक बना देता है। पहली है YEIDA प्लॉट। हमने जितने भी आवंटन देखे — रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक — सब पट्टा-लेख की तारीख़ से नब्बे साल के पट्टे हैं, न फ्रीहोल्ड न रजिस्ट्री, और आवंटन केवल किसी योजना के भीतर होता है: रिहायशी लॉटरी से, औद्योगिक तथा व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग ई-नीलामी से। न काउंटर-बिक्री है, न लगातार खुली खिड़की, न आम आदमी के लिए YEIDA प्लॉट की कोई बातचीत-आधारित सीधी ख़रीद। पिछली रिहायशी योजना में नौ सौ तिहत्तर प्लॉट के लिए लगभग चौवन हज़ार आवेदन आए, इसलिए जो कोई "गारंटीड आवंटन" बेच रहा है, वह ऐसी चीज़ बेच रहा है जो है ही नहीं। आवंटित प्लॉट की पुनर्बिक्री संभव है पर नियंत्रित: उसके लिए CEO की पूर्व लिखित अनुमति चाहिए, और पाँच प्रतिशत तबादला शुल्क लगता है — रिहायशी में वर्तमान सेक्टर दर पर गणना होती है, यानी बाज़ार बढ़ने के साथ लागत भी बढ़ती है। औद्योगिक तरफ़ रोक शुल्क से कहीं ज़्यादा सख़्त है: तबादला तब तक वर्जित है जब तक YEIDA इकाई को कार्यशील घोषित न कर दे, फिर उसी क्लस्टर और उसी उद्देश्य तक सीमित, और आंशिक क्षेत्र का तबादला बिल्कुल स्वीकार नहीं। और CEO कभी भी शुल्क बदल सकता है, इसलिए आज का पाँच प्रतिशत कोई अनुबंधीय ताला नहीं है। दूसरी चीज़ है अधिसूचित क्षेत्र के भीतर की साधारण निजी कृषि भूमि। वह ज़मीन वाक़ई निजी स्वामित्व की और वैध रूप से हस्तांतरणीय है — वह प्राधिकरण की ज़मीन नहीं है — और उसे ख़रीदना एक सामान्य पंजीकृत बैनामा है, राज्य की सीमा के अधीन। ख़रीदार जो उठाता है वे तीन अलग जोखिम हैं। अधिग्रहण: अधिसूचित क्षेत्र और मास्टर प्लान के भीतर होने का अर्थ है कि ज़मीन उस उपयोग के लिए नियोजित है जिस पर ख़रीदार का नियंत्रण नहीं, और ज़िले में इस समय जीवित सामाजिक प्रभाव आकलन सूचनाएँ और पुनर्वास योजनाएँ हैं — यानी यह चालू प्रक्रिया है, काल्पनिक नहीं। भू-उपयोग: कृषि भूमि तब तक कृषि रहती है जब तक यूपी राजस्व संहिता के तहत धारा 80 की घोषणा न हो जाए — मास्टर प्लान में किसी टुकड़े को रिहायशी दिखाना न उसे बदलता है न किसी को निर्माण की अनुमति देने को बाध्य करता है, और यही स्थानीय विपणन की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाई है। घूमती हुई अधिकतर सामग्री अब भी पुराने अधिनियम की "धारा 143" का हवाला देती है, जिसे धारा 80 प्रतिस्थापित कर चुकी है — यह पक्का संकेत है कि लिखने वाला पुराने स्रोत पर काम कर रहा है। तीसरा, मुआवज़ा-मुक़दमा: 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवज़े की क़ानूनी शृंखला अक्टूबर 2011 के उच्च न्यायालय निर्देश से शुरू हुई और नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सभी प्रभावित किसानों तक बढ़ाया, और YEIDA के अपने नियम प्राधिकरण के विरुद्ध मुक़दमा करने वाले किसानों को आवंटन से वंचित करते हैं — जो बताता है कि यह विवाद यहाँ कितना आम है। इनमें से कुछ भी डेस्क से हल नहीं होता। कोई ख़ास खसरा अधिग्रहण वाले सेक्टर में है या नहीं, उस पर कोई अधिसूचना पहले से है या नहीं, और उसकी बाधा तथा मुक़दमे की स्थिति — यह सब तहसील, उप-निबंधक और प्राधिकरण में सत्यापन माँगता है, और हम यह कहते हैं, यह जताने के बजाय कि दूर बैठकर की गई खोज उसका विकल्प है।